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 Death Penalty: A Punishment or Problem

The death penalty, otherwise called capital punishment, is an administration authorised practice whereby the State executes an individual as a punishment for a crime. The sentence requesting that somebody is penalised in such a way is alluded to as a death sentence, though the demonstration of such a sentence is known as an execution. A prisoner who has been sentenced to death and is anticipating execution is alluded to as condemned, and is said in certain nations to be on “death row”. Violations that are deserving of death are known as capital crimes, capital offences or capital felonies, and changes according to jurisdiction, yet in most of the circumstances involve heinous attacks, for example, murder, mass homicide, aggravated cases of rape, child assault, child sexual abuse, terrorism, treason, espionage, sedition, offences against the State, for example, endeavouring to overthrow the government, airplane hijacking, drug dealing, and drug possession, violations against humanity and slaughter, and sometimes, the cruelest act of recidivism and exasperated robbery. Deterrence is presumably the most generally communicated reason for the death penalty. The pith of the theory is that the danger of being executed later on will be adequate to make a critical number of individuals avoid from committing an appalling crime they had in any case planned. Deterrence isn’t mainly worried about the anticipation of further killing by a previously convicted death penalty defendant. That falls under the subject of incapacitation. Retentionists of Capital Punishment believe that capital punishment is essential to preserve stability in the world because it serves as a deterrent to potential offenders. In the beginning, public opinion was still in favour of capital punishment rather than life imprisonment. The objective of this research article is to find out whether death penalty is a problem or a punishment for society.

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A complete guide to pay stamp duty in India

This book provides a comprehensive coverage on the law governing payment of  Stamp duty in India. The book also comprises of guide to the Indian Stamp Act, 1899.  This book incorporate all amendments made to the Indian Stamp Act, 1899. Coverage of this book includes the following:
Introduction to payment of stamp duty
Legislative Framework of payment of Stamp Duty in India
Different ways to payment of stamp duty
Different instruments on which stamp duty is paid
Method of payment of stamp duty
Adjudication, Allowances, Reference and Revision
Offences and Penalties
FAQs
After reading this book, readers will be able to know the basic concept of payment of stamp duty in India and consequences if proper amount of stamp duty is not paid.

 

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ANTI-CORRUPTION LAW IN INDIA: HOW EFFECTIVE IS IT?

ANTI-CORRUPTION LAW IN INDIA: HOW EFFECTIVE IS IT?

Bribery and Corruption have a destructive effect on modern business and commerce, and can ruin it completely. According to the annual Kroll Global Fraud Report, India has one of the highest national incidences of corruption at 25%. Further, according to the Transparency International Corruption Perception Index, India ranks 78 out of 180 nations. Given that India is one of the most significant economies of the World, these statistics have harmed India’s ease of doing business campaign and also hamper the sanctity of government contracts in the eyes of investors. Governments have been combating the issue of corruption since ages now, and it will likely have to continue to do so. However, what is vital is that the legislative structures to prevent and limit these practices are constantly upgraded to keep pace with the changing environment.

India has successfully introduced regulations in recent years to control the corruption levels in the country. In addition to various recently enacted laws, India governs corruption under two major laws- the Indian Penal Code, 1860, and the Prevention of Corruption Act, 1988, (POCA) as amended in 2018. In addition to criminal prosecution, POCA also provides for blacklisting the guilty. Further, in addition to the investigating agencies and the prosecution machinery, offices of the Comptroller and Auditor General (CAG) and the Central Vigilance Commission (CVC), also play key roles in addressing the Public Interest Litigations. However, there also have been instances of failures to enact appropriate laws.

This decade was one of the worst for India in respect of public procurement controversies. Thus, two unsuccessful attempts at introducing a Public Procurement Bill were made. One of these, introduced in 2012, lapsed, while the other was never introduced. However, procurement rules have been devised by various government departments. Further, the Competition Commission of India (CCI) has the power to examine information related to public procurement suo motu, without having any complaint filed before it.

Another related issue to corruption is that of lobbying. Indian government agencies are not mandated to consider the interests and viewpoints of various stakeholders before formulating rules and regulations. In light of the Nira Radia controversy, the Disclosures of Lobbying Activities Bill was introduced in 2013 to regulate the practice of lobbying and the lobbyist. The Bill however lapsed.

In this Paper, the law and the regulatory framework related to corruption will be examined, with a special reference to the 2018 amendments to POCA. Additionally, the measures that individual companies can take to ensure compliance with the law will also be discussed. Further, India’s regime will be compared with related International standards, and some instances of prosecutions will be examined. Lastly, the inadequacy of the legal regime, along with issues in enforcement will be explored, and an attempt shall be made to provide suggestions to improve the effectiveness of India’s anti-corruption laws.

HYPOTHESIS

[As suggested in the Title] Anti-Corruption laws are insufficient and ineffective to curb the growing corruption in India.

PLAN OF STUDY

The Study shall be tentatively chapterised as follows:

  1. Legislative and Regulatory Framework
    • The Prevention of Corruption Act
    • The Indian Penal Code
    • Public Procurement
    • Lobbying
    • Other Laws
  2. Policies Adopted by Companies
  3. International Standards [This Chapter shall deal with the International Standards and how India’s Legal and Regulatory Framework compares to it]
    • United Nations Convention Against Corruption
    • OECD Guidelines
    • International Chamber of Commerce, Rules on Combating Corruption
  4. Problems and Challenges [This Chapter shall deal with the inadequacy of corruption laws in India]
  5. Investigation, Prosecution and Adjudication of Bribery and Corruption
    • The Procedure
    • Key Issues
    • Recent Prosecutions
  6. Conclusions and Suggestions
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Ayodhya Se Adalat tak Bhagwan Shree Ram

अयोध्या राम जन्मभूमि मुकदमा भगवान को न्याय देने वाला अपनी तरह का दुनिया का पहला और अनोखा केस था। भगवान श्रीराम जन्मभूमि विवाद का फैसला सबके सामने है लेकिन इसके अनेक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू आम लोगों की नजरों में अभी तक आए ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई के दौरान सुबह से शाम तक हर पक्ष के तेवरों और दलीलों के चश्मदीद के तौर पर ‘अयोध्या से अदालत तक भगवान श्रीराम ’ लिखी गई है। जिरह के इतने रंग शायद किसी केस में नहीं मिले। 92 साल के किस दिग्गज वकील ने पूरे अयोध्या केस के दौरान खड़े रहकर बहस की। बैठकर जिरह करने की बात पर इस दिग्गज के आंसू बहने लगते थे। झांसी की रानी का इलाज करने वाले धार्मिक संगठन का इस केस से क्या लेना-देना था, औरंगजेब की सेना में इटली के कमांडर ने मस्जिद के बारे में क्या लिखा। गुरु नानक देव बाबर के भारत आने से पहले अयोध्या गए और उन्होंने वहां राम से जुड़े किन तथ्यों को बयान किया था। इन सब सवालों के जवाब के साथ विदेशी यात्रियों के हवाले से किस तरह वकीलों ने अपने तरीके से मंदिर और मस्जिद का विवादित स्थल पर होना सिद्ध करने का प्रयास किया।

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Ayodhya Se adalat tak Bhagwan Shri Ram 2nd Edition

अयोध्या राम जन्मभूमि मुकदमा भगवान को न्याय देने वाला अपनी तरह का दुनिया का पहला और अनोखा केस था। भगवान श्रीराम जन्मभूमि विवाद का फैसला सबके सामने है लेकिन इसके अनेक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू आम लोगों की नजरों में अभी तक आए ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई के दौरान सुबह से शाम तक हर पक्ष के तेवरों और दलीलों के चश्मदीद के तौर पर ‘अयोध्या से अदालत तक भगवान श्रीराम ’ लिखी गई है। जिरह के इतने रंग शायद किसी केस में नहीं मिले। 92 साल के किस दिग्गज वकील ने पूरे अयोध्या केस के दौरान खड़े रहकर बहस की। बैठकर जिरह करने की बात पर इस दिग्गज के आंसू बहने लगते थे। झांसी की रानी का इलाज करने वाले धार्मिक संगठन का इस केस से क्या लेना-देना था, औरंगजेब की सेना में इटली के कमांडर ने मस्जिद के बारे में क्या लिखा। गुरु नानक देव बाबर के भारत आने से पहले अयोध्या गए और उन्होंने वहां राम से जुड़े किन तथ्यों को बयान किया था। इन सब सवालों के जवाब के साथ विदेशी यात्रियों के हवाले से किस तरह वकीलों ने अपने तरीके से मंदिर और मस्जिद का विवादित स्थल पर होना सिद्ध करने का प्रयास किया। मुस्लिम पक्ष ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी उस जगह पर अपना दावा सिद्ध करने में। मध्यस्थता के अटकने के बाद सुनवाई का सिलसिला तेजी से बढ़ा। के. परासरन, राजीव धवन, सी.एस. वैद्यनाथन, पी.एन. मिश्रा, जफरयाब जिलानी, मीनाक्षी अरोड़ा, एस.के. जैन जैसे दिग्गज वकीलों के बीच जिरह एक वाक् युद्ध में बदल गई थी। ये दो पक्षों का नहीं दो जनसमूहों का मुकदमा था। दोनों पक्ष केस को इससे ज्यादा हैसियत का मानकर चले। पुस्तक में कानूनी जटिलता से भरी भाषा नहीं रखी है और पूरे केस को एक कहानी की तरह कहने की कोशिश की गई है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई अपीलों के कानूनी आधार से लेकर बेहद महत्वपूर्ण एएसआइ (भारत पुरातत्व सर्वे) की रिपोर्ट के निष्कर्ष शामिल हैं। अदालत के भीतर के अलावा बाहर की भी अनेक आंखों देखी घटनाओं को लिखा गया है। फैसले के बाद पुस्तक को लिखने में वक्त लगा और कोरोना लॉकडाउन आ गया जो कि प्रकाशन में विलंब की एक बड़ी वजह रहा। हालांकि इस दौरान अयोध्या से दिल्ली तक के घटनाक्रम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उम्मीद है ये पुस्तक राम जन्मभूमि केस से जुड़े बिल्कुल नए पहलुओं से आपको अवगत कराएगी। जागरूक पाठकों के साथ खासकर कानून के छात्रों को अयोध्या केस की बारीक दलीलें लिखित तौर पर शायद हिंदी में और कहीं मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नहीं।
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Ayodhya Se adalat tak Bhagwan Shri Ram 2nd Edition PB

अयोध्या राम जन्मभूमि मुकदमा भगवान को न्याय देने वाला अपनी तरह का दुनिया का पहला और अनोखा केस था। भगवान श्रीराम जन्मभूमि विवाद का फैसला सबके सामने है लेकिन इसके अनेक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू आम लोगों की नजरों में अभी तक आए ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई के दौरान सुबह से शाम तक हर पक्ष के तेवरों और दलीलों के चश्मदीद के तौर पर ‘अयोध्या से अदालत तक भगवान श्रीराम ’ लिखी गई है। जिरह के इतने रंग शायद किसी केस में नहीं मिले। 92 साल के किस दिग्गज वकील ने पूरे अयोध्या केस के दौरान खड़े रहकर बहस की। बैठकर जिरह करने की बात पर इस दिग्गज के आंसू बहने लगते थे। झांसी की रानी का इलाज करने वाले धार्मिक संगठन का इस केस से क्या लेना-देना था, औरंगजेब की सेना में इटली के कमांडर ने मस्जिद के बारे में क्या लिखा। गुरु नानक देव बाबर के भारत आने से पहले अयोध्या गए और उन्होंने वहां राम से जुड़े किन तथ्यों को बयान किया था। इन सब सवालों के जवाब के साथ विदेशी यात्रियों के हवाले से किस तरह वकीलों ने अपने तरीके से मंदिर और मस्जिद का विवादित स्थल पर होना सिद्ध करने का प्रयास किया। मुस्लिम पक्ष ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी उस जगह पर अपना दावा सिद्ध करने में। मध्यस्थता के अटकने के बाद सुनवाई का सिलसिला तेजी से बढ़ा। के. परासरन, राजीव धवन, सी.एस. वैद्यनाथन, पी.एन. मिश्रा, जफरयाब जिलानी, मीनाक्षी अरोड़ा, एस.के. जैन जैसे दिग्गज वकीलों के बीच जिरह एक वाक् युद्ध में बदल गई थी। ये दो पक्षों का नहीं दो जनसमूहों का मुकदमा था। दोनों पक्ष केस को इससे ज्यादा हैसियत का मानकर चले। पुस्तक में कानूनी जटिलता से भरी भाषा नहीं रखी है और पूरे केस को एक कहानी की तरह कहने की कोशिश की गई है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई अपीलों के कानूनी आधार से लेकर बेहद महत्वपूर्ण एएसआइ (भारत पुरातत्व सर्वे) की रिपोर्ट के निष्कर्ष शामिल हैं। अदालत के भीतर के अलावा बाहर की भी अनेक आंखों देखी घटनाओं को लिखा गया है। फैसले के बाद पुस्तक को लिखने में वक्त लगा और कोरोना लॉकडाउन आ गया जो कि प्रकाशन में विलंब की एक बड़ी वजह रहा। हालांकि इस दौरान अयोध्या से दिल्ली तक के घटनाक्रम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उम्मीद है ये पुस्तक राम जन्मभूमि केस से जुड़े बिल्कुल नए पहलुओं से आपको अवगत कराएगी। जागरूक पाठकों के साथ खासकर कानून के छात्रों को अयोध्या केस की बारीक दलीलें लिखित तौर पर शायद हिंदी में और कहीं मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी नहीं।
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Corruption Reigns

Corruption is a common word widely used all over the world these days, especially in India. All the political parties, religions, organisations, and corporates are using this idiom in an extended way. Bible talks against corruption, evil practices, unethical things, so on and so forth. Corruption means the process by which a word or expression is changed from its original state to one regarded as erroneous or debased, that’s a common definition for corruption. In the political scenario, we can define corruption as “Dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery”.  Corruption in a simple sense for a common man, it is a process of decay or rotten state like a potato decays or an egg will be into rotten state. Usually we are talking about the corruption in the society with a special reference to political parties, or a politician but corruption started right from the creation itself. God created man, put him under God’s care, protection and God gave him free will. Man was not a slave under God’s authority, He gave him freedom. Man was created in his own image. When we think about image, we are always talking about the likeness but God made man in his image that means God gave him Godly attributes with good qualities and ethical standards. God’s attributes are love, compassion, integrity, holiness, faithfulness, obedience etc. But man disobeyed, he revolted with God. Then there was a breakage in the relationship between God and man. This breakage in relationship called ‘Apostasy’ that means away from God and this affected the whole mankind because Adam was a corporate personality. He represents the whole mankind.

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Gender Differences in Employment Regulations

Across India, gender inequality brings about unequal opportunities and keeping in mind that it impacts on the lives of the two genders, factually it is girls that are the most impeded. All around the world ladies have higher endurance rates during childbirth, are bound to be formatively on target, and similarly prone to take part in preschool, however, India is one of the most significant nations where a larger number of girls die than boys. Girls are additionally bound to drop out of school. In India, ladies and men experience youthfulness in an unexpected way. While men will, in general experience more prominent opportunity, ladies will in public face broad confinements on their capacity to move unreservedly and to settle on choices influencing their work, training, marriage and social connections. As girls and boys age, the general orientation obstructions proceed to grow and continue into adulthood where we see just a fourth of ladies in the proper working environment. Some Indian ladies are worldwide pioneers and incredible voices in various fields however most ladies and young ladies in India don’t completely appreciate a significant number of their privileges due to profoundly settled in man-centric perspectives, standards, conventions and structures. In Indian culture, the disparity among people may be a standout amongst the foremost critical variations, which reflects directly from the introduction of the woman youngster up to death of women. Gender imbalance and gender advancement’s inquiry moves round the ‘control’ ladies held. Indian ladies paying little mind to their rank, religion or class; haven’t appreciated equivalent status within the general public even in their families. Albeit sacred and lawful protections and some strengthening projects and approaches of their advancement have improved the status of girls, yet they have control in numerous fields, and henceforth they’re subordinate to men. The difficulty of disparity in business is a standout amongst the foremost problems that have to be
addressed today. The importance of gender uniformity in an obvious sense is to offer equivalent or same chances to people in several social statuses. Gender balance delineates the degree of advancement among people. India is submitted towards thousand year’s advancement objectives, and exceptional endeavours are taken by the Government to realize these objectives.

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